सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एमएसएमई उद्यमियों के लाभ के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया गया था

लखनऊ ब्यूरो

मुकेश गुप्ता News AVP

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एमएसएमई उद्यमियों के लाभ के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया गया था।

एमएसएमई मंत्रालय के आईएएस जेएस श्री अतीश कुमार सिंह, सीबीआईसी के डीजी (टीपीएस) श्री महेश कुमार रुस्तगी, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव श्री एससीएल दास, एमएसएमई के आईएएस प्रमुख सचिव आलोक कुमार, एमएसएमई मंत्रालय की निदेशक सुश्री अंकिता पांडे ने एमएसएमई योजनाओं के लिए अपनी प्रस्तुतियां दीं। क्षेत्रीय कार्यशाला में “एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत विवाद समाधान तंत्र को मजबूत करने” पर चर्चा की गई, जिसमें 45-दिवसीय समयरेखा, विलंबित भुगतानों को हल करने में एमएसईएफसी की प्रभावशीलता में सुधार, मध्यस्थ पुरस्कारों को लागू करना और चुनौतियों का समाधान शामिल था। इस सेमिनार में मैंने एमएसएमई उद्यमियों के लाभ के लिए टीआरईडीएस के उपयोग के बारे में एक पेपर प्रस्तुत किया, जो खरीदार और विक्रेता के बीच भुगतान के लिए बहुत उपयोगी है। मैंने भी भाग लिया और एक पेपर प्रस्तुत किया और उद्यमियों को टीआरईडीएस के बारे में गैजेट अधिसूचना 7 नवंबर 2024 के बारे में बताया, जो खरीदार द्वारा विक्रेता के लिए भुगतान प्राप्त करने के लिए बहुत उपयोगी मंच है।, एमएसएमई के लिए मुकदमेबाजी की लागत को कम करना। इसके साथ ही, टीआरईडीएस समय पर भुगतान सुनिश्चित करने, मुकदमेबाजी पर निर्भरता को कम करने और एमएसएमई की कार्यशील पूंजी तक पहुंच में सुधार करने के लिए बाजार संचालित, प्रौद्योगिकी आधारित समाधान प्रदान करता है। भारत में एमएसएमई के अनुकूल कारोबारी माहौल बनाने के लिए कानूनी सुधारों और वित्तीय नवाचार का एक संयुक्त दृष्टिकोण आवश्यक है। श्री भरत थराद राज्य महासचिव एलयूबी, श्री राघव जी राज्य सह कोषाध्यक्ष, मनोज गुप्ता मीडिया प्रभारी अवध प्रांत, प्रियंका, महिला एके और कई सदस्य इस कार्यक्रम में भाग लेते हैंi रीता मित्तल

सदस्य एमएसएमई सुविधा परिषद लखनऊ मंडल सरकार यूपी

अवध प्रांत अध्यक्ष लघु उद्योग भारती

अवध प्रांत समन्वयक (म)स्वावलंबी भारत अभिया