वित्त मंत्री को ईमेल द्वारा पत्र भेजकर पी र्पैक एवं प्री लेवल खाद्य पदार्थों को जीएसटी कर के दायरे में लाने के निर्णय पर पुनर्विचार की मांग

*वित्त मंत्री को ईमेल द्वारा पत्र भेजकर पी र्पैक एवं प्री लेवल खाद्य पदार्थों को जीएसटी कर के दायरे में लाने के निर्णय पर पुनर्विचार की मांग*

*खाद्यान्न पदार्थों पर 18 जुलाई से 5% जीएसटी कर लगाने से व्यापारी आक्रोशित* *अनिल कंसल प्रदेश वरिष्ठ प्रचारमंत्री*
पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल एवं ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के द्वारा आयोजित अमित गर्ग प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष के नई मंडी ऑफिस पर बैठक में उपस्थित खाद्यान्न व्यापारियों को संबोधित करते हुए कांन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय वाइस चेयरमैन घनश्याम दास गर्ग, व उपाध्यक्ष एवम व्यापार मंडल के प्रदेश महामंत्री तिलकराज अरोरा ने सभी जिलों के व्यापारीयों को आहवान किया कि सभी जिलों के जिलाध्यक्ष अपने स्तर से माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को पत्र भेजकर मांग करें कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए गए निर्णय की प्री पैक एवं प्री लेबल खाद्य पदार्थों को जीएसटी कर के दायरे में लाने के निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग की जाएगी जीएसटी परिषद काउंसिल द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार खाद्य पदार्थों पर 18 जुलाई से 5% जीएसटी कर लागू हो जाएगा क्योंकि इसके लागू होने से गुड, दूध, दही, लस्सी, शहद, आदि नमकीन, बिस्कुट, सभी तेल इस निर्णय से प्रभावित होंगे इस निर्णय से देश व प्रदेश का खाद्यान्न व्यापारी आक्रोशित एवं आंदोलित है इस निर्णय पर पुनर्विचार करने हेतु देश भर से सभी व्यापारी संगठन माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को पत्र लिखकर इस निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग कर रहे हैं ताकि यह निर्णय वापस हो सके खाद्यान्न व्यापारियों को राहत मिल सके क्योंकि आज तक आजादी के समय से कभी भी खाद्य पदार्थों पर कर नहीं लगाया गया है क्योंकि इससे बड़ी ब्रांडेड कंपनियों को लाभ होगा और छोटी। कंपनियों को व्यापार करने में असुविधा होगी ऐसा करने से धीरे-धीरे सभी खाद्यान्न पदार्थों जीएसटी कर के दायरे में आ जाएंगे् जो छोटी खाद्यान्न कंपनियों पर अन्याय होगा अतः सभी जिलों के जिला अध्यक्षों व नगर अध्यक्ष को निर्देशित किया गया है कि, सभी अपने जिले से एक पत्र माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को लिखकर यह मांग करेंगे कि इस निर्णय पर पुनर्विचार किया जाए साथ ही उन्होंने देश के सभी छोटे बड़े खाद्यान्न व्यापारियों को एकजुट होकर संघर्ष करने का आह्वान किया उन्होंने कहा कि शीघ्र ही उत्तर प्रदेश के सभी खाद्यान्न व्यापारियों की एक बैठक बुलाकर आगे की रणनीति पर निर्णय लिया जाएगा बाद मे सभी राज्यों के व्यापारी प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन दिल्ली में बुलाकर रणनीति तय की जाएगी ताकि केंद्र सरकार इस निर्णय को वापस लेने पर मजबूर हो बैठक में मुख्यत अमित गर्ग प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष,अनिल कंसल प्रदेश वरिष्ठ प्रचारमंत्री,हर्षवर्धन जैन प्रदेश मंत्री,जयवीर सिंह प्रदेश युवा महामंत्री, राधेश्याम विश्वकर्मा प्रदेश उपाध्यक्ष, ओमकार अहलावत प्रदेश संगठन मंत्री, नरेन्द्र मित्तल नगर अध्यक्ष,सुमित गर्ग नगर महामंत्री,राजीव गुप्ता अमर रेवड़ी भंडार, कुलदीप मित्तल, संजय मित्तल अनपूर्णा स्वीट्स, पुष्कर मित्तल(कल्लु) सिद्धबली स्वीट्स कमल किशोर गोयल चीनी वाले, प्रवीण जैन चीनी वाले, सोहनलाल गर्ग, विमल गुप्ता, विनोद अग्रवाल क्रेशर वाले, संजय चीनी वाले, अमित अग्रवाल, प्रमोद गोयल नगर कोषाध्याश, अजय गर्ग नगर ऑडिटर, राजीव सिंघल पंसारी नगर अध्यक्ष युवा आदि ने अपने विचार रख इसको हटाने की मांग करते हैं।